ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ 400 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਡਿਟ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ 1084 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 'ਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1855 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 3 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 1084 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17, 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019- ਲਈ ਪੈਸੇ 20 ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।