ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਤੇ ਰੋਕ

ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਧ ਰਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਾ ਹੋਣ ਤਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ  ਹਾਲਤਾ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।