ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

News18 Punjabi | News18 Punjab
Updated: May 5, 2021, 3:13 PM IST
share image
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ  ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

  • Share this:
  • Facebook share img
  • Twitter share img
  • Linkedin share img
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਬੈਡ, ਦਵਾਈਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ, ਆਈਸੀਯੂ ਬਿਸਤਰੇ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ ਬੈਡ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਥੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 7 ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 17 ਕ੍ਰਾਇਓਜੈਨਿਕ ਟੈਂਕਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਇਓਜੈਨਿਕ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published by: Ashish Sharma
First published: May 5, 2021, 3:13 PM IST
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ