ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ ਪਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ, 2013(Contract Farming Act,2013 ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਸਖ਼ਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 'APMC ਸੋਧ ਐਕਟ 2021' ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ(Pb Govt) ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਉਂਟ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ (ਰਿਪੀਲ) ਬਿੱਲ, 2021 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।

House passed bill to abolish Contract Farming Act,2013 implemented by SAD. Assembly also passed ‘APMC Amendment Act 2021’ to prevent privatisation & to counter 3 draconian farm laws of Union Govt. Pb Govt. will continue to support #farmers in their battle for survival & Justice pic.twitter.com/4y0ceKynOb

— Charanjit S Channi (@CHARANJITCHANNI) November 11, 2021

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਪੱਖੀ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਅਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਆਦਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੈਰ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।