ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੇਪ ਕੇਸ 'ਚ ਭਗੌੜੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਨੋਦ ਘਈ, ਕਨਿਕਾ ਆਹੂਜਾ ਅਤੇ ਸੁਨੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਰਾਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਝੁਕ ਗਏ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ।

30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 229-ਏ ਤਹਿਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 82 ਤਹਿਤ 7 ਅਪਰੈਲ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।