ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2022-23, ਦੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਨਵਿਆਈ ਇਸ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਰਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ/ਜੋਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਰੰਟੀ ਮਾਲੀਏ ਉੱਪਰ 1.75 ਫੀਸਦ ਵਾਧੂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।ਜਦਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ/ਜੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ/ਜੋਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਰੰਟੀ ਮਾਲੀਆ 1440.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਸ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ 1910 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਨ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇੱਕਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ/ਜੋਨ ਲਈ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਅੰਗਰੇਜੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਫ.ਐਲ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਰੰਟਿਡ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਨਾਲੋ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਛੋਟੇ (ਪ੍ਰਚੂਨ) ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਚੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਾਧੂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਫਿਕਸਡ ਅਤੇ ਓਪਨ ਕੋਟੇ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਤਰਾਂ 30:70 ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਆਈ.ਟੀ ਅਧਾਰਤ ਟ੍ਰੈਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।