ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

News18 Punjabi | News18 Punjab
Updated: February 14, 2020, 8:03 PM IST
share image
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

  • Share this:
  • Facebook share img
  • Twitter share img
  • Linkedin share img
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਰਨ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਸਾਰ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਗਿਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 515 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ 2,60, 4975 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 42261 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਵਰਗੇ ਮਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੌਰਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।



ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲੇ (71.29 ਫੀਸਦੀ) ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਾਰਮਦ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ., ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ’ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।



ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਚ, 2020 ਵਿੱਚ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਫਗਵਾੜਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਮੈਡੀਸਨ, ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਧਨ, ਬੈਕਿੰਗ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੈਕੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖੀ-ਵੰਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਖੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਲ ਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਦਿਵਿਆਂਗ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀ.ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੀ.ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਤੰਗ ਧਾਤੂ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਅਪਗੇ੍ਰਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੀ.ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ  ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ  ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਹੜਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ, ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਭਾਰੀ ਹੜਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਹੜਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।ਉਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ 343.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੜਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ/ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
First published: February 14, 2020
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ