CAA ਐਕਟ ਬਾਰੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰੋ- ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

News18 Punjabi | News18 Punjab
Updated: January 16, 2020, 9:31 PM IST
share image
CAA ਐਕਟ ਬਾਰੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰੋ- ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
CAA ਐਕਟ ਬਾਰੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰੋ- ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੀਏਏ ਕਾਨੂੰਨ ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐਨਪੀਆਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  • Share this:
  • Facebook share img
  • Twitter share img
  • Linkedin share img
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਏਏ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਆਰਸੀ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਪੀਆਰ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐਨਪੀਆਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਰਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ CAA

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

 
First published: January 16, 2020
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ