ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾਨਵੇ ਕੋਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ

News18 Punjabi | News18 Punjab
Updated: September 15, 2020, 5:17 PM IST
share image
ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾਨਵੇ ਕੋਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾਨਵੇ ਕੋਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ

  • Share this:
  • Facebook share img
  • Twitter share img
  • Linkedin share img
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਦਾਨਵੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਉਲੰਘਣਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ।

ਦਾਨਵੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਝੂਠ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਕਈ ਹਫਤੇ ਮਗਰੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ 2003/ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਐਕਟ 2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਡਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਉਤੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ (ਕੇਂਦਰ:ਸੂਬਾ) ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 90:10 ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਬਾ, ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮੋਢੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
Published by: Gurwinder Singh
First published: September 15, 2020, 5:17 PM IST
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ
corona virus btn
corona virus btn
Loading