ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ 'ਚ 1178 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ 'ਚ ED ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀਆਰਐਮ) ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1,178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੀਆਰਐਮ) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ (ਐਸਐਮਏਐਮ) ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 34 ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।

ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੱਤਰ

ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 1,178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘਪਲਾ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।



ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ

ਨਾਭਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 1,178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਨਾਭਾ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗਬਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।