ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ MSP 'ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਖੁਸ਼, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (6.7 ਫੀਸਦੀ) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 2021-22 ਵਿੱਚ 1,940 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 2,040 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 354 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾ ਕੇ 6,080 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਲਣ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 5.15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4.91 ਅਤੇ 6.18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਵਾਰ, ਤਿਲ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 0.46% ਤੋਂ 2.16% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ 11 ਫਸਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0.30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 2.26 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਕਾਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਜਗਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।