ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ ਨੋਟੀਫਾਈ

News18 Punjabi | News18 Punjab
Updated: February 12, 2020, 6:13 PM IST
share image
ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ ਨੋਟੀਫਾਈ
ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ ਨੋਟੀਫਾਈ

ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਰਕਮ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

  • Share this:
  • Facebook share img
  • Twitter share img
  • Linkedin share img
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅੱਜ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਖਰਚਿਆਂ/ਟੈਕਸ/ਫੀਸ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਉਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਰਕਮ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

 
First published: February 12, 2020
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ