• Home
  • »
  • News
  • »
  • punjab
  • »
  • PUNJAB GOVERNMENT TO REDUCE TIME TO FILL OBJECTIONS UNDER OWNERSHIP SCHEME FOR EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF MISSION RED LINE

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਮਿਤਵਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ ਕਟੌਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਮਿਤਵਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ ਕਟੌਤੀ (file photo)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਮਿਤਵਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ ਕਟੌਤੀ (file photo)

  • Share this:
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵਾਮਿਤਵਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

    ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ) ਬਿੱਲ-2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 (1) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਜ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

    ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ) ਐਕਟ-2021 ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 'ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਮਿਤਵਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

    'ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ) ਐਕਟ, 2021 ਉਪਰੋਕਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

    ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

    ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਰੂਲਜ਼, 2007 ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 37 ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮ 10 (ਈ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਥਲ ਰਾਮ ਤੀਰਥ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

    ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

    ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ, ਸਾਲ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਲਈ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਲੇਖ ਵਿਭਾਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।
    Published by:Ashish Sharma
    First published: