ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਪਣਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (PMFBY) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਉਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?

PMFBY ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 1.5% ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 2% ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ 2,000 ਤੋਂ 12,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫਸਲਾਂ ਦਾ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ (ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਦੋਵੇਂ) ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 15 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਖਰਕਾਰ PMFBY ਨੂੰ ਅਪਣਾਵੇਗੀ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।

ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।