ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਮਿਆਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ 12 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਸਰਕਾਰੀ, 6 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਇੱਕ ਪੀਪੀਪੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 1,750 MBBS ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 800 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 950 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 91,000 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 725 ਪੀਜੀ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14 ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 12 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 257 ਨਰਸਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ 15 ਆਯੂਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਐਫਯੂਐਚਐਸ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਜੀਆਰਏਯੂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਐਸਜੀਆਰਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 3 ਕਾਲਜ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ

12 ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਈ 390 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਲਾਟ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ 50-50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਾਲਜ ਲਈ ਕੁੱਲ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਗਰੂਰ ਕਾਲਜ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਈ 24.44 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਹੁਸੈਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।