• Home
  • »
  • News
  • »
  • punjab
  • »
  • PUNJAB HIGH LEVEL MEETING CONVENED BY CM MANN ON EXCISE POLICY MAY BE BASED ON TRACK AND TRACE SYSTEM

ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ CM ਮਾਨ ਨੇ ਸੱਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨੀਤੀ

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

(file photo)

  • Share this:
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਆਈਟੀ ਅਧਾਰਤ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਟਰੇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਲੀਆ (MGR) ਤੋਂ 1.75% ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਦੇਵੇਗਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਉਤਪਾਦ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ/ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਐਮਜੀਆਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 1440.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 1910 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਲੀਆ (MGR) ਤੋਂ 1.75% ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਦੇਵੇਗਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਉਤਪਾਦ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ/ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਐਮਜੀਆਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 1440.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 1910 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

    ਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ

    ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

    ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ

    'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
    Published by:Ashish Sharma
    First published: