ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ
ਬਰਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਜੜ ਕੇ ਓਪੀਡੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੁੜ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਐੱਨਪੀਏ ਫੰਡ ਪੱਚੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਪੀਏ ਫੰਡ ਵਧਾ ਕੇ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ 'ਤੇ ਯੋਧੇ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਦਸ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ \'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ News18 ਪੰਜਾਬੀ \'ਤੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ, ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ News18 ਪੰਜਾਬੀ \'ਤੇ।
Tags: 7th pay commission, Corona, COVID-19, Doctor, Fund, Protest, Punjab, Punjab government