ਬਠਿੰਡਾ: ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 7 ਦਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੀਤਿਆਂ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡਕੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ । ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਵੀ ਛੁੁੱਟ ਗਈ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਠਿੰਡਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਨੂੰ ਬੇਬੁੁਨਿਆਦ ਦੱਸ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ ਐਕਟ 1989 ਸੋਧਿਤ 2018 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1)(ਜ਼ੈਡ) ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਲੀਗਲ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਤੀ 10-5-2021 ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।