ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰੇਗਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਔਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।  ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਪਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲੂੰ  ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਟੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮੁਆਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੲ ਵਰਗ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਵਿਚ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ  ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਯੂ ਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।