Home /News /punjab /

PSPCL ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਬਣੇਗੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ!

PSPCL ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਬਣੇਗੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ!

2021-22 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟ ਰਕਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

2021-22 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟ ਰਕਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

2021-22 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟ ਰਕਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

    2021-22 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟ ਰਕਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

    ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਬਕਾਇਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੂੰ 2022-23 ਲਈ ਲਗਭਗ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ PSPCL ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਲੋੜਾਂ (ARR) ਦਾ ਲਗਭਗ 60% ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

    ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2021-22 ਲਈ PSPCL ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ 20,523 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ PSPCL ਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ 11,730 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ED ਅਤੇ IDF ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੁੱਧ ਆਰਜ਼ੀ ਰਕਮ ਵਜੋਂ 2,030.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

    2021-22 ਲਈ PSERC ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ 17,796 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2020-21 ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ 7,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 2021-22 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ 10,628 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

    ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਤ 3.00 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਐਮਐਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ 2KW ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਸਨ।

    ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ (PSPCL) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AIPEF) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਨੋਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, PSPCL ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ARR ਦਾ ਲਗਭਗ 60% ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

    ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 672.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 1,172.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 501.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 1,403.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 986.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 894.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 998.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 1,621.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

    Published by:Rupinder Kaur Sabherwal
    First published:

    Tags: PSPCL, Punjab, Punjab government, Punjab politics