ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦਰਾਂ ਰੱਦ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦਰਾਂ  ਤੈਅ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਦਰਅਸਲ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕਪਾਸੜ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਪੀਪੀਏ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਏ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੀਪੀਏ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੀਪੀਏ ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੀਪੀਏ 'ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੀਪੀਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਟਰਮਿਨੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ The Appellate Tribunal for Electricity ਯਾਨੀ (APTEL) ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।