Home /News /punjab /

ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ,ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ,ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਧਾਰਕਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਧਾਰਕਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਬਲਾਕ ਧਾਰਕਲਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਕਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਬਲਾਕ ਧਾਰਕਲਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਕਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਧਾਰਕਲਾ ਬਲਾਕ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 27,500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਧਾਰਕਲਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਧਾਰਕਲਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 05 ਜਨਵਰੀ 1904 ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਾੜੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਕੇ ਧਾਰਕਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 27500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 1904 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਬ੍ਰਿਿਟਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਲਾਰਡ ਐਂਡਰਸਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਪਿੰਡ-ਵਾਰ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੈਰ-ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਲ 2019-2020 ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਕ ਧਾਰਕਲਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

Published by:Shiv Kumar
First published:

Tags: AAP, Ashwani Sharma, BJP, Chandigarh, Governor, Land, Pathankot