ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਤੇ ਜੁਮਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਰੱਦ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਹੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।