ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

News18 Punjabi | News18 Punjab
Updated: January 24, 2020, 1:53 PM IST
share image
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੁਆਲ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕਹੋ

  • Share this:
  • Facebook share img
  • Twitter share img
  • Linkedin share img
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦਾ ਕਲਾਜ਼ 5 ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਵਰਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ।

ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਦੁਆਰਾ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਵਿਚਲੇ ਕਲਾਜ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੁਪਕੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਕਿਸਦਾ ਹੱਕ ਹੈ?
First published: January 24, 2020
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ