ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ,ਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।