• Home
  • »
  • News
  • »
  • punjab
  • »
  • THE RED FORT INCIDENT WAS A CONSPIRACY TO DISCREDIT THE SIKH AND PEASANT STRUGGLE

ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਘਟਨਾ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਘਟਨਾ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ (ਫਾਇਲ ਫੋਟੋ)

ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਘਟਨਾ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ (ਫਾਇਲ ਫੋਟੋ)

  • Share this:
    ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

    ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੰਚ ’ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਲੜਨ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

    ਇਸ ਸਾਲ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ, ਫਤਹਿਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

    ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣੇ, ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਲੜੇ।

    ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 83 ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।

    ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੀੜਤ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ’ਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ।

    ਮਹਿਲਾ ਭਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।

    ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੱਥ ਉਭਾਰੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ 8 ਲੱਖ ਰੁਪੲੇ ਭਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਰਮਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਯੂਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪਿੰਡ ਬੰਗੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹੈ।

    ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇੜੀਏ ਕਿਹਾ
    ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇੜੀਏ ਦਰਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗਾਲ਼ੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਬਰਾੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
    Published by:Gurwinder Singh
    First published: