ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਪਿਛੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਥੇਦਰਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ. ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰੂਹ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਰੂਹ ਉਤੇ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਹਾਲੇ ਤਕ ਟੁਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 1925 ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਲੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ \'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ News18 ਪੰਜਾਬੀ \'ਤੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ, ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ News18 ਪੰਜਾਬੀ \'ਤੇ।