ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 18.50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜ਼ਿੰਪਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 18.50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 18.50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਆਮਦਨ

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜ਼ਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਅਸ਼ਟਾਮ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 301 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ 64 ਹਜ਼ਾਰ 956 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ 18.50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮਦਨ 254 ਕਰੋੜ 54 ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ 153 ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ 21.87 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ । ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ-ਜ਼ਿੰਪਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।