ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਸਣੇ 12 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਲਮਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਦੇ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਰ (ਰੀਅਲਟਰ) ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ/ਵੰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲਟਰ ਫਰਮ, ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਲਕਾਂ/ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਦੇ 7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕੁਰ ਚੌਧਰੀ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਐਮ ਪਰਸੋਨਲ, ਜੇ.ਐਸ. ਭਾਟੀਆ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ), ਆਸ਼ਿਮਾ ਅਗਰਵਾਲ ਏਟੀਪੀ (ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ), ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਰਜਤ ਕੁਮਾਰ ਡੀ.ਏ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਸਡੀਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1987 ਵਿੱਚ ‘ਆਨੰਦ ਲੈਂਪਸ ਲਿਮਟਿਡ’ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ 25 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ‘ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ’ ਨਾਮਕ ਫਰਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਫਿਰ ਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜਹੀਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਇਨੋਵੇਸਨਜ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਿਤੀ 17 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਇਹ ਪਲਾਟ ਦੀ ਹੋਰ ਵੰਡ ਲਈ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਐਮਡੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮ.ਡੀ., ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਨੇ ਇਸ ਰੀਅਲਟਰ ਫਰਮ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅੰਕੁਰ ਚੌਧਰੀ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਐਮ ਪਰਸੋਨਲ, ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ., (ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕ), ਜੇ.ਐਸ ਭਾਟੀਆ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਯੋਜਨਾ), ਆਸ਼ਿਮਾ ਅਗਰਵਾਲ ਏ.ਟੀ.ਪੀ.(ਯੋਜਨਾ), ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਰਜਤ ਕੁਮਾਰ ਡੀ.ਏ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਡੀ.ਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਿਪੋਰਟ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਰੀਅਲਟਰ ਫਰਮ ਨੂੰ 12 ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ 125 ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਰਾਜ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਦਿ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਨੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਪੰਨੇ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਬਾਕੀ ਪੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਕਤ ਦਰਖਾਸਤ/ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1987 ਦੀ ਡੀਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਲਾਟ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਲਾ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1987 ਤੋਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ ਅਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ 1,21,000 ਵਰਗ ਗਜ ਲਈ ਕੁੱਲ 1,51,25,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ 27,83,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੇਅ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1,23,42,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਲਾਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 600 ਤੋਂ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ 125 ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਧਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਿਪੋਰਟ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਗਏ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਐਮ.ਡੀ. ਨੀਲਿਮਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਾਮ ਅਰੋੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸਸ਼ਿਪ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ/ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜ਼ਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਿਮਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (1) (ਏ), 13 (2) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 409, 420, 465, 467, 468, 471, 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।