• Home
  • »
  • News
  • »
  • punjab
  • »
  • WHAT AAPS RS 1000 TO ALL WOMEN WILL COST PUNJAB ELECTIONS GH AP

"ਆਪ" ਦੇ 'ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਕੀ ਅਸਰ?

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਸ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ"

"ਆਪ" ਦੇ 'ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਕੀ ਅਸਰ?

  • Share this:
    ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 'ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 'ਆਪ' 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗੀ।

    ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਸਕੀਮਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

    ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ

    ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 96.19 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਸਨ। 2022 ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ; 'ਆਪ' ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

    ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਸ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ"

    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

    ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਬਜਟ 2021-22 ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 2020-21 ਦੌਰਾਨ GST ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 8,359 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 2.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

    2019-20 ਵਿੱਚ, ਬਕਾਇਆ 2.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ 2.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ (2.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵੀ) ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 2.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।

    2019-20 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 5.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDSP) ਦਾ 39.90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। 2021-22 ਲਈ, ਇਹ 6.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ GDSP ਦਾ 45% ਹੈ।

    ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2019-20 ਵਿੱਚ 1.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 1.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2019-20 ਵਿੱਚ 1.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 38,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਾਧਨ ਅਡਵਾਂਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

    ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ

    2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 10,621 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਹ 9,394 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 3,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

    ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 3,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

    ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, “ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2021-22 ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ” ਕੁਝ “ਮੁੱਖ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ” ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7,140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਮਾਸਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨਾ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਤੇ 2,148 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 'ਹਰ ਘਰ ਪਾਣੀ, ਹਰ ਘਰ ਸਫਾਈ' ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
    Published by:Amelia Punjabi
    First published:
    Advertisement
    Advertisement