ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਧੜਾਧੜ ਮੀਟਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਚਿੱਪ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿਂਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕੁਹਾੜੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਾਨਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਹੈ...।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਇਹ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ \'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ News18 ਪੰਜਾਬੀ \'ਤੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ, ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ News18 ਪੰਜਾਬੀ \'ਤੇ।
Tags: Bharti Kisan Union, Electricity, Electricity Bill, Kisan, Kisan andolan