ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੁੱਟਿਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਸਾਕਾ

ਰੂਪਨਗਰ: ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੜੀ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ , ਪੰਜਾਬ (ਸੀ.ਏ.ਪੀ.) ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਥਾਨਿਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਮੀ ਅਤੇ ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਘੱਟ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2011 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ।

ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬੇਹੱਦ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਰਡਿੰਗ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆਂਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਐਸ ਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ । ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।