ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਸਾਕਾ

ਰੂਪਨਗਰ: ਦੂਰ ਦੂਰਾਂਡੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲੇ ਸਮਾਬੱਧ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੀਸ਼ਾ ਰਾਣਾਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਦੂਰ ਦੂਰਾਂਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁ਼ਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਡਾ.ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਪ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਮਾਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆ ਦਰਖਾਸਤਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਆਮ ਲੋਕ ਹਰ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 11 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਪ ਮੰਡਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਢੁਕਵਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ।

ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਨਮਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਰਲ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਪੇਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਡਾਰੋੜੀ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲੇ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ/ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਉਪਰੰਤ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।