ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, 3 ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ  (Yuvraj Singh) ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾੜੀ ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹਾਂਸੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਐਸਸੀ / ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਿਸਾਰ ਸਥਿਤ ਐਸਸੀ / ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੇਦਪਾਲ ਸਿਰੋਹੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਰਜਤ ਕਲਸਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਰਵਾਲਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੋਹਤਾਸ ਸਿਹਾਗ ਅਤੇ ਹਾਂਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਇੰਚਾਰਜ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਸਸੀ / ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ (ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ , 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਰਜਤ ਕਲਸਨ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਂਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੁਵਰਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਜਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੁਵਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ।