Budget 2022: ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ, IT ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਜ਼ ਆਫ ਡੂਇਂਗ ਬਿਜਨੈਸ (Ease of Doing Business) ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੌਖ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੀਅਰ 2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਬੀਪੀਐਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਸਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫਿਨਟੇਕ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।