ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਅਤੇ ਸਿੱਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਵੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੀਆਰਓ ਚਿਨਮੋਏ ਬਿਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਇਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।