GST ਲੱਗਣ ’ਤੇ 30 ਰੁ. ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੈਟਰੋਲ !
ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜਾਂ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰੇਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਏਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 55 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਕੁੱਝ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਾਕੀ ਜੀਐਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤਾਂ ਕਰੇਗੀ ਹੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਅਸਲੀ ਦਬਾਅ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਸਿਨ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
