ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ 2020 ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ' ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।