ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਰਸ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪਰੇਡ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਭਵਨਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਦੌਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਜੇਆਈ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।