HOME » Top Videos » National
Share whatsapp

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ? ਜਾਣੋ

National | 09:04 AM IST Aug 06, 2019

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇਰ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਹਲਚਲ ਤੇਜ ਸੀ। ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਮਨ ਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਗਏ ਹਨ।

-ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੰਡ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਧਾਰਾ 35-ਏ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ।

 

ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਖ ਤੋਂ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਹੀ ਕੌਮੀ ਝੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਗਰਿਕਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਚਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।

RTI ਅਤੇ CAG ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਖਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। 370 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੀ ਪੁਰੂਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

SHOW MORE