HOME » Videos » Punjab
Share whatsapp

ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਨਤਕ

Punjab | 05:17 PM IST Jun 13, 2018

ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲ਼ੂ ਸਟਾਰ ਸਬੰਧੀ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| ਓਧਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 1984 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ|

ਯੂ ਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲ਼ੂ ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯੂ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਕਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ| ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਕਿ 1984 ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲ਼ੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ|

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਕੇ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ| ਪਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲ਼ੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗੁੱਝੇ ਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ|

ਦੱਸ ਦਇਏ ਕਿ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਿੱਲ ਮਿੱਲਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਕੇ ਆਰ ਡਬਲਿਊ ਲਾ ਪਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮਾਰ ਗ੍ਰੇਟ ਥੈਚਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 1984 ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲ਼ੂ ਸਟਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ| ਓਧਰ ਯੂ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ 1984 ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 1984 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ| ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋਣ|

ਉੱਧਰ SGPC ਅਤੇ DSGMC ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ 1984 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਯੂ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1984 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ|

SHOW MORE